July 2025

Caste Census 2025 विषय पर आधारित चित्र जिसमें युवा भारतीय मतदाता वोटर ID कार्ड और स्याही लगी उंगली दिखा रहे हैं — ग्रामीण पृष्ठभूमि में जागरूकता और भागीदारी का प्रतीक।

2025-26 की जाति जनगणना: युवा मतदाता की नई चेतना और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण

जाति जनगणना 2025: सामाजिक न्याय, राजनीतिक समीकरण और युवाओं की डिजिटल माँग के बीच इस बहस की गहराई से पड़ताल।

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जनता की चौखट पर नेता – क्या है जनता के मुद्दे बनाम राजनीतिक वादा

जब नेता चुनाव से पहले वादों की पोटली लेकर जनता की दहलीज़ पर आते हैं, तब सवाल उठता है कि क्या वे वाकई ज़मीन की सच्चाई जानते हैं? यह लेख भारत के उन असल मुद्दों की पड़ताल करता है जो बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार से जुड़े हैं—और बताता है कि किस तरह राजनीतिक वादे इनसे अक्सर टकराते या उन्हें अनदेखा कर जाते हैं। उदाहरणों, आंकड़ों और समाधान प्रस्तावों के साथ यह आलेख जनता और नेताओं के बीच की दूरी को समझने और पाटने का प्रयास करता है।

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नेता मस्त हैं – जनता पस्त है – किसान त्रस्त है और उद्योगपति-व्यवसायी फल-फूल रहे हैं |

भारत की बदलती राजनीति देश की राजनीति अब केवल विचारों या नीतियों की नहीं रही, बल्कि एक मार्केटिंग और प्रबंधन

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भारतीय युवाओं की बेरोज़गारी: शिक्षा या शोषण?

आज का भारत “विश्वगुरु” बनने का दावा करता है, लेकिन युवा वर्ग बेरोजगारी और संविदा आधारित रोजगार से पीड़ित है। शिक्षा अब शोषण का माध्यम बन गई है, जिससे मानसिक अवसाद और सामाजिक उपेक्षा बढ़ रही है। सरकारी नीतियाँ युवाओं की स्थायीत्व और सम्मान की कमी को दूर करने में विफल हैं।

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SIM Card Scam 2025_crop hacker silhouette typing on computer keyboard while hacking system

सिम कार्ड स्कैम 2025 का असली खतरा – SIM Swap फ्रॉड से बचने के उपाय

सिम कार्ड स्कैम आधुनिक साइबर अपराधों में सबसे खतरनाक धोखाधड़ी है, क्योंकि यह सीधे आपकी पहचान और आपकी बचत को प्रभावित करता है। सरकार, बैंक और टेलीकॉम कंपनियां अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन असली सुरक्षा आपकी जागरूकता और सतर्कता में है।
यदि आपने यह लेख पढ़ा है, तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। आप किसी को इस फ्रॉड से बचा सकते हैं।

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HC में याचिका का निराकरण: यूपी में स्कूल मर्जर पर

HC में याचिका का निराकरण: यूपी में स्कूल मर्जर पर क्यों उठ रहे हैं सवाल-2025?

उत्तर प्रदेश सरकार की स्कूल मर्जर नीति पर राज्यभर में बहस तेज हो गई है। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस बीच, छात्रों की पहुँच, ग्रामीण शिक्षा पर असर और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर गहराता असंतोष सामने आ रहा है। यह लेख मर्जर नीति के कानूनी पहलुओं, ज़मीनी विरोध और विशेषज्ञों की राय पर आधारित गहराई से विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

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उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की रैली 2025: क्या यह ऐतिहासिक गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति बदल देगा?

5 जुलाई 2025 को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहली बार एक मंच पर आए। यह रैली केवल पारिवारिक मेल नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में विचारधारा और जनसंघर्ष की वापसी थी। इसमें बेरोजगारी, संविदा शिक्षकों, किसानों और मराठी अस्मिता जैसे जमीनी मुद्दों को केंद्र में लाया गया। क्या यह ऐतिहासिक गठबंधन 2026 के चुनावी समीकरणों को बदल देगा?

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A distressed male contractual instructor holding a crumpled honorarium slip, sitting in a dimly lit rural home in India, reflecting financial hardship and emotional strain.

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का सच: गरीबी, नीति और संघर्ष के बीच दम तोड़ते सपने

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग एक आदर्श नीति का हिस्सा है – RTE एक्ट (Right to Education) और सर्व शिक्षा अभियान जैसे कानूनों और योजनाओं के आधार पर संचालित। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी स्कूल खोले गए, जिनका मूल उद्देश्य गरीब और ग्रामीण बच्चों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है।

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