In a time when propaganda trends faster than truth, India must choose between being a spectator or a sovereign republic. This article is a wake-up call for every citizen to rediscover the power of constitutional wisdom.
Constitutional Awareness at India’s Tipping Point: Choose Democracy Over Propaganda Read More »
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सोशल मीडिया की भीड़ में संविधान की आवाज़ कहीं गुम होती जा रही है। ऐसे समय में ‘संविधान की जागरूकता’ ही एकमात्र हथियार है जो हमें TRP के जाल, अंधभक्ति और प्रचार की गुलामी से बचा सकता है। यह लेख एक स्पष्ट आह्वान है — चेतना चुनिए, संविधान को समझिए, तभी समाज जागेगा और देश बचेगा।
संविधान की जागरूकता ही असली ताक़त है — न कि TRP की गुलामी और अंधभक्ति का प्रचारतंत्र Read More »
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आज का भारत “विश्वगुरु” बनने का दावा करता है, लेकिन युवा वर्ग बेरोजगारी और संविदा आधारित रोजगार से पीड़ित है। शिक्षा अब शोषण का माध्यम बन गई है, जिससे मानसिक अवसाद और सामाजिक उपेक्षा बढ़ रही है। सरकारी नीतियाँ युवाओं की स्थायीत्व और सम्मान की कमी को दूर करने में विफल हैं।
जब नेता चुनाव से पहले वादों की पोटली लेकर जनता की दहलीज़ पर आते हैं, तब सवाल उठता है कि क्या वे वाकई ज़मीन की सच्चाई जानते हैं? यह लेख भारत के उन असल मुद्दों की पड़ताल करता है जो बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार से जुड़े हैं—और बताता है कि किस तरह राजनीतिक वादे इनसे अक्सर टकराते या उन्हें अनदेखा कर जाते हैं। उदाहरणों, आंकड़ों और समाधान प्रस्तावों के साथ यह आलेख जनता और नेताओं के बीच की दूरी को समझने और पाटने का प्रयास करता है।
2025 में भारतीय युवा रोजगार संकट का चौंकाने वाला सच और ज़रूरी समाधान Read More »
Education
In Uttar Pradesh, thousands of Shikshamitras and Anudeshaks—qualified, experienced teachers—are surviving on meager ₹9,000–₹10,000 monthly salaries without job security or benefits. While India dreams of becoming a Vishwaguru, its real educators are battling hunger, mental stress, and government neglect. This in-depth report uncovers the ground realities behind the Shikshamitra Crisis 2025.
India’s rising income inequality between permanent employees and underpaid workers, alongside the neglected condition of farmers, reveals a growing humanitarian crisis. A law enforcing equal pay and income distribution is crucial to preserve dignity and democracy.
Income Inequality in India: 2024–2025 Humanitarian Decline and National Crisis Read More »
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The Basic Education Department in Uttar Pradesh operates under policy frameworks like the Right to Education (RTE) Act and the Sarva Shiksha Abhiyan. These government initiatives have established schools in every village panchayat for grades 1–5 and 6–8, aiming to deliver accessible and quality education to underprivileged and rural children.
This article analyzes four pivotal dimensions — technology, environment, health, and political empowerment — and provides an in-depth, comparative examination of rural and urban youth. Supported by statistics and authoritative reports, it explores their respective challenges, prospects, and differences in intellectual capacity (IQ). The piece also recommends actionable policies for an inclusive and prosperous future.
