ग्रामीण भारत का विकास लगातार धीमा क्यों है—यह सवाल आज दुनिया भर की नज़रें खींच रहा है। जब शहरों में प्रगति छा रही हो, वहीं गांव पीछे क्यों रह जाते हैं? इस लेख में हम 7 ठोस कारण उदाहरण सहित जानेंगे।
ग्रामीण भारत का विकास आज भी एक अधूरी कहानी जैसा प्रतीत होता है। देश की लगभग 65% जनसंख्या गाँवों में रहती है, फिर भी विकास का लाभ मुख्यतः शहरी इलाकों में केंद्रित है। सरकारें योजनाएँ बनाती हैं, घोषणाएँ होती हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई अभी भी बहुत कड़वी है। इस लेख में हम जानेंगे वे प्रमुख कारण, जो ग्रामीण भारत के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं।
1. राजनीतिक कारण
नेतृत्व की उपेक्षा
ग्रामीण क्षेत्र अक्सर चुनाव के समय ही चर्चा में आते हैं। नेताओं की प्राथमिकता शहरी वोटबैंक होता है, और गाँव केवल नारों तक सीमित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड के चतरा ज़िले के पोलपोल गांव में 78 वर्षों बाद भी पक्की सड़क नहीं बनी है (TOI Report).
ग्रामीण भारत का विकास में योजनाओं का क्रियान्वयन विफल
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा, जल जीवन मिशन जैसी कई प्रमुख योजनाएं ग्रामीण भारत के विकास के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर बहुत कमजोर रहा है। योजनाएं अक्सर घोषणा तक सीमित रह जाती हैं, जबकि उनके लक्ष्य तक पहुँचना एक अलग चुनौती बन जाता है।
प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता की कमी, अधिकारियों का ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति उदासीन रवैया और राजनीतिक हस्तक्षेप योजनाओं को पंगु बना देता है। कई जिलों में स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालय तो बनाए गए, लेकिन उनमें पानी और उपयोग की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कई सड़कें अधूरी पड़ी हैं या घटिया निर्माण के कारण वर्षा में बह जाती हैं।
इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी भी इन योजनाओं की सफलता में बाधक है। रिपोर्टिंग के लिए आंकड़े तो भर दिए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे की वास्तविकता की मॉनिटरिंग कम होती है। जनता की भागीदारी और पंचायतों की स्वायत्तता की कमी इन योजनाओं को केवल कागज़ी सफलता तक सीमित कर देती है।
2. सामाजिक कारण
संविदा शिक्षकों की उपेक्षा
ग्रामीण भारत का शिक्षित युवा वर्ग, विशेष रूप से अनुदेशक और शिक्षामित्र, पिछले 15 से 20 वर्षों से बुनियादी शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत हैं। यह वर्ग विद्यालयों में शिक्षण कार्य की रीढ़ है, फिर भी इन्हें न तो नियमित किया गया है और न ही सम्मानजनक मानदेय दिया गया है।
इन शिक्षकों को न्यूनतम वेतन पर लंबे समय से काम करवाया जा रहा है, जिससे वे अपने परिवार का सम्मानपूर्वक भरण-पोषण नहीं कर पा रहे। सरकार की उदासीनता और वादाखिलाफी के चलते इनका मनोबल टूट रहा है, और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षित वर्ग भी व्यवस्था से कटने लगा है। यह केवल रोजगार का नहीं, बल्कि सामाजिक असम्मान का भी प्रश्न बन गया है।
युवाओं में असंतोष और पलायन की मानसिकता
जब शिक्षित युवा वर्ग को अपने ही गाँव में योगदान देने का अवसर नहीं मिलता, तो वे निराश होकर शहरों की ओर पलायन करते हैं। वहाँ वे अस्थायी रोजगार खोजते हैं, जबकि गाँवों में वे बदलाव ला सकते थे। यह नीतिगत विफलता ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही है।
ग्रामीण भारत का विकास में शिक्षा का अभाव
शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गिरावट है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण इलाकों के 40% छात्र पांचवीं कक्षा के बाद भी दूसरी कक्षा का स्तर नहीं छू पाते। लड़कियों की शिक्षा विशेष रूप से प्रभावित होती है।
ग्रामीण भारत का विकास में तकनीकी असमानता
डिजिटल इंडिया के दौर में भी गाँवों में इंटरनेट की सुविधा या डिजिटल साक्षरता की भारी कमी है। मोबाइल का इस्तेमाल केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गया है, न कि सूचना और रोजगार तक पहुँचने के लिए।
3. शहरी पलायन और “गाँवों का पुरातत्व”
आर्थिक मजबूरी
गाँवों में रोजगार के स्थायी अवसरों की कमी के कारण युवा शिक्षा पूरी करने के बाद शहरों की ओर पलायन करते हैं। खेतिहर मज़दूरी या छोटे कुटीर उद्योगों से उनका भविष्य सुरक्षित नहीं लगता।
गाँवों से मानसिक दूरी
जो लोग गाँव से निकलकर शहर में बस जाते हैं, वे गाँव को केवल एक स्मृति बनाकर छोड़ देते हैं। उनके लिए गाँव अब केवल त्योहारों या छुट्टियों का स्थान रह गया है, न कि निवेश और विकास का क्षेत्र।
4. सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण
| पहलू | सकारात्मक | नकारात्मक |
| सरकारी योजनाएँ | प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत ने कुछ बदलाव किए हैं | फिर भी 60% गाँवों में साफ पानी और सड़क की स्थिति खराब |
| तकनीकी प्रयास | CSC (Common Service Centers) से डिजिटल सेवाओं की शुरुआत | डिजिटल डिवाइड अभी भी गहरी |
| महिला सशक्तिकरण | स्वयं सहायता समूह (SHG) ने महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़ा | परंतु निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम |
5. प्रशासनिक जड़ता और जवाबदेही की कमी
ग्राम विकास के प्रयासों में एक बड़ी बाधा है – प्रशासनिक जड़ता। योजनाओं की घोषणा तो हो जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उन्हें लागू कराने की राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक जवाबदेही नहीं होती।
अधिकारी-केंद्रित व्यवस्था
गाँवों में नियुक्त अधिकारी (जैसे बीडीओ, लेखपाल, पंचायत सचिव) अक्सर शहरों में रहते हैं और महीने में कभी-कभी ही दौरा करते हैं। इससे आम जनता और प्रशासन के बीच संवाद टूट जाता है।
जवाबदेही का अभाव
आज भी अधिकांश ग्राम पंचायतों में कोई सार्वजनिक सूचना बोर्ड तक नहीं होता। कार्यों की मॉनिटरिंग केवल कागज़ों तक सीमित रहती है। यदि कोई नागरिक RTI या शिकायत दर्ज करता है, तो उसे जवाब नहीं मिलता या उलझा दिया जाता है। इससे आम ग्रामीणों का व्यवस्था से विश्वास उठने लगता है।
6. निष्कर्ष व सुझाव
ग्रामीण भारत का विकास केवल नीतियों से नहीं, जन-सहभागिता और स्थानीय नेतृत्व से संभव है।
सुझाव:
- स्थानीय नेतृत्व को सशक्त करें – पंचायतों को अधिक बजट और निर्णय की स्वतंत्रता मिले।
- रिटर्न माइग्रेशन स्कीम – जो युवा बाहर रहकर वापस आना चाहते हैं, उनके लिए व्यवसायिक सहायता दी जाए।
- ग्रामीण शिक्षा का आधुनिकीकरण – डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट क्लासरूम और स्थानीय भाषा में STEM विषयों की शिक्षा दी जाए।
- स्थानीय उद्योगों का प्रोत्साहन – जैसे मधुमक्खी पालन, हथकरघा, जैविक खेती इत्यादि।
- डेटा ट्रांसपेरेंसी और निगरानी – हर पंचायत की कार्यप्रणाली को सार्वजनिक पोर्टल पर अपडेट किया जाए।
- नवप्रवर्तन नीति (Innovation Policy) – युवाओं को स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु तकनीकी या सामाजिक इनोवेशन के लिए प्रोत्साहन मिले।
7. अंतिम विचार: क्या समाधान संभव है?
हां, समाधान संभव है। लेकिन इसके लिए केवल योजनाएं नहीं, बल्कि इरादों की ज़रूरत है। शहरों की तरह गाँवों को भी एक विकास इकाई के रूप में स्वीकार करना होगा। यदि भारत को विश्वगुरु बनना है, तो उसका गाँव आत्मनिर्भर, साक्षर और सशक्त होना ही चाहिए। यह तभी होगा जब युवा वापस लौटकर अपने गाँवों को पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि भविष्य का मॉडल बनाएंगे।
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बाहरी स्रोत:
यह लेख न केवल समस्याओं की पहचान करता है, बल्कि उनका समाधान भी सुझाता है — ताकि ग्रामीण भारत वाकई आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सके।
