नागरिकता कानून

विकास के वादों के बीच क्या हम सामाजिक ध्रुवीकरण, संस्थागत हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक मूल्यों की कीमत चुका रहे हैं? या क्या भारत नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है? आइए तथ्यों और उदाहरणों के आईने में देखें – 2014 के बाद के भारत की असली तस्वीर।