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उत्तर प्रदेश सरकार की स्कूल मर्जर नीति पर राज्यभर में बहस तेज हो गई है। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस बीच, छात्रों की पहुँच, ग्रामीण शिक्षा पर असर और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर गहराता असंतोष सामने आ रहा है। यह लेख मर्जर नीति के कानूनी पहलुओं, ज़मीनी विरोध और विशेषज्ञों की राय पर आधारित गहराई से विश्लेषण प्रस्तुत करता है।